ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ''ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ-ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜਿਊਲਰੀ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਗਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

                                                                                                           —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ