COA ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਓ. ਏ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸੰਘਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸੰਘ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਲ 9 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਹੁਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ 'ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰਿਅਡ' ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਅਹੁਦਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਘ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸੰਘ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਓ. ਏ. ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ.) ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰੇਸ਼ ਸਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਓ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ''11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਓ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 27 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ. ਓ. ਏ. ਦੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।''