ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ''ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ

ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਚ ਕਮੀ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ
ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਤੀਜਾ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ : ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ 4, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ 2-2 ਅਤੇ 1 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1991-2001 ਦੇ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2001-2011 'ਚ 17.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2027 ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ (ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਰ.), ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਘਟ ਕੇ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ, ਭਾਵ 2.1 ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. 2.1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ 2005-06 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.2 ਹੈ।
ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, 'ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।'
ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''72 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. 4 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।'' ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।'' ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਥੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। 2013 'ਚ 910 ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ 898 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਨਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਸਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                                                                     —ਕਰਨ ਥਾਪਰ