ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ''ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ

ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2019-20 ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 2,95,511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਣਖਰਚੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਜਟ 3,18,931.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ 23,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ 1,12,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ਕੈਪੀਟਲ ਹੈੱਡ ਹੇਠ 1,03,380.34 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੈੱਡ  ਹੇਠ 1,98,485.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ (ਐੱਮ.ਓ. ਡੀ.) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਜਟ 215.0 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ (ਪੂੰਜੀਗਤ) ਫੰਡ : ਇਸ ਹੈੱਡ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਯੰਤਰ, ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਡੀ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬਮੈਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੀਲਾਨ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਸਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 
ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 4 ਤਲਵਾਰ ਕਲਾਸ ਫ੍ਰਿਗੇਟਜ਼ (6rigates) ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਸਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਅਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਸਤੇ 9100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਨੇਵੀ ਨੂੰ 21,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 111 ਯੂਟਿਲਟੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵਾਸਤੇ 24,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜੂਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 46 ਏ, ਟੀ-90 ਟੈਂਕ ਰੂਸ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਰੂਸ ਪਾਸੋਂ ਐੱਸ-400 ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ।
ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਐੱਮ. ਓ. ਡੀ. ਨੇ 72,400 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ 6,50,000 ਹੋਰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ 3,25,000 ਹਲਕੀਆਂ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈੱਡ ਵਿਚ ਤਾਂ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 1,03,380.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੈੱਡ : ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ 1,98,485.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਏਸੇ ਹੈੱਡ ਹੇਠ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਏਸੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਸਿਰਫ 2.05 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ (ਐੱਮ. ਓ. ਡੀ.) ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ 'ਚ 17,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਐੱਮ. ਓ. ਡੀ. ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਨ 2014-15 'ਚ ਇਹ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.08 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰ 1.58 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਬਜਟ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀ. ਸੀ. ਖੰਡੂਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੰਡੂਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੂਰਿਆ।
ਖੰਡੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਰਾਜ-2000 ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ (ਸੀ. ਜੀ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰੀ ਵਾਂਗ ਫੌਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ? ਰੱਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।
ਓ. ਆਰ. ਓ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾ ਮਚਦੀ, ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼  ਸਈਦ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ-ਭਬਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ।