ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ''ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ'' ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਲ ਮੁੜ ਸਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ-ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਤਦਰਥਵਾਦ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਦਰਜਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ।  
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ? ਕੌਮੀ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 
ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਸਾਧਕ ਹੈ? ਜੇ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਪਣ ਭਾਰੀ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਜਨਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ 'ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਇਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-15 (1) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਮੰਡਲ ਦਾ ਦੈਂਤ' ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵੀ। 
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ—ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ—ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਥੋਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ, ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। 
ਹਰ ਸਾਲ 1.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 
ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿਓਂਕ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਅਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।