ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜੈਨ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪਿਪਾਵਤ ਨੇ ਉੱਜੈਨ ਤੋਂ ਮੰਦਸੌਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ-ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ''ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ?''
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਜੋ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਅਨੁਪੂਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਚਿਰਸਥਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ 'ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ' ਕਰ ਸਕਣ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰਰਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਫਸਲੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।''
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਦਾਰ ਸਿਰੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007-08 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 2015 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1625 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਸਿਰੋਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। 
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 'ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 1000 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਹੀ 5225 ਰੁਪਏ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕੇਦਾਰ ਸਿਰੋਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਨਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 58 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 82 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।