ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ

      ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।
      ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਨਮੋ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਲਾਤੂਰ 'ਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 9 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
        ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਧਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ 20 ਤੇ 11 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
         ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
         ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਮੋ ਟੀ. ਵੀ. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-126 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
         ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮੋ ਟੀ. ਵੀ. ਨਮੋ ਐਪ ਦਾ ਇਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ?
          ਤੀਜਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਇਨਪੁੱਟਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਵਰਧਾ, ਗੋਂਦੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੰਤਰੀ....ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ' ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ?
          ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ।
        ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।

                                                                                                            —ਕਰਨ ਥਾਪਰ