ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ''ਪਸਤ'' ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫਲਦਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ ਦਿਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਰਾਜਗ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ। 
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 75 ਅਤੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 117 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਸਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਰਗੁਣ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ 125 ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਬਸਪਾ, ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ., ਬੀਜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੀਬ 55 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 23 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਬਸਪਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦ (ਯੂ) ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ? ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਦਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ., ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ, ਗੈਰ-ਰਾਜਗ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ?

ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹਨ। 
ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਧੌਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿੱਲ ਡੇਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

                                                                           —ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ