ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ

ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 2007 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? 
'ਨਾਟੋ' ਵਾਂਗ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੁਕੀ ਹੈ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 'ਤਬਾਹ' ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਬਣ ਸਕੇ। 
ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ (ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਆਸਿਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। 
ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 6ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ-ਯੁਕਤ ਸਾਮਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਚੀਨ ਇਕ ਮੱਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (138 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਚੀਨ ਇਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। 
ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਸਮਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੀਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1961 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੀਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਈ ਤਟੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤਕ 35 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ/ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੇਗ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕੁਝ ਬਨਾਉਟੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
33 ਫੀਸਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਹਾਜ਼ ਇਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਨਾਉਟੀ ਚੀਨੀ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਹੁਣ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੌਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। 
ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।