ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਰੂਪਾ ਐੱਸ.
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਅਤੇ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2014 ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਮਕਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਰਲਡ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ 2012 ’ਚ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2008-09 ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸੰੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ’ਚ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63.6 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 69 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ 2013 ’ਚ ਰੁਪਇਆ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਮਰ’ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਨਿਫਟੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਟਰਨ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਧਾਉਣ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਅ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਭੱਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

(ਹਿੰ. ਟਾ.)