ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ : ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

18 ਨਵੰਬਰ, 2004 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਮ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ ਵੀ ਸਨ। 4 ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਾ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਪਿਤਲੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੰਦਾ ਨਿੰਬਕਰ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅੰਜਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੁਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਸੂਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ’ਚ ‘ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ, ਲਾਭਪ੍ਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ’ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਸੰਬਰ 2004 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕੁਲ 1946 ਸਫਿਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਦੀ 245 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਖੇਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ’ਚ ‘ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ‘ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 50,000 ਫਾਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਨਾਜ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਮਿੱਟੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੱਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਦੀ 471 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।

‘ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ./ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ/ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਸੇਬੀ ਵਰਗੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ’ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 (ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ) ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ 2 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ‘ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਦੂਜੀ ‘ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਅਕਸਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’

ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਲਈ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਬਦਲਣਯੋਗ ਲਾਗਤ ’ਚ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬਾਕਸ ’ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ 2002 ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫ. ਏ. ਕਿਊ.) ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਏ2 ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਲਾਗਤ (ਅਸਲ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਲ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਲੱਸ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ