ਹਨੇਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ''ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਫੌਜ ''ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ''ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ'' ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ''ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਫੌਜ ਉਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ....ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ''ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ।''''
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ''ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ'' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
''ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ'' ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ''ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਹਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ''ਲਾਠੀਚਾਰਜ'' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ''ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ''ਡੰਡਾ'' ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ''ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 
1970 ''ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ''ਚ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਹਾਯੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ''ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸਬੀ, ਸਟਿਲਜ਼, ਨੈਸ਼ ਅਤੇ ਯੰਗ ਵਰਗੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸੰਗੀਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ : ''''ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਚਿਰੂਡੀਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਭੀੜ ''ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਕਰਣਪੁਰਾ ਘਾਟੀ ''ਚ 47 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।''''
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ''ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਤਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਲਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਮੁੜ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ''ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ—ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹਨ : ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ (ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ—ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇਗੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ''ਚ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਏ. ਸੀ. ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ''ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। 
ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧ-ਪੱਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਕੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਨੇਰ ਭਰੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ''ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ''ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।