''ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ'' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ''ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ'' ਦੀ ਮੰਗ

1400 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਵਰਗੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 5 ਜੱਜ ਸਨ—ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸਾਬਕਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਐੱਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ। 
ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜੇ ਜੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਕਾਹ-ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। 
'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ 'ਖਤਰਾ' ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ., ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 'ਤਲਾਕ' ਲਿਖਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਸਨ।
'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਨਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਟੀ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੀਮਆਰਾ ਬਨਾਮ ਯੂ. ਪੀ. ਰਾਜ ਨਾਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ-141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। 
ਉਂਝ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 'ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ (ਹਿੱਸਾ) ਵੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਕੀਆ ਸੋਮੈਨ ਨਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ 'ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਾਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਕੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ', 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਕੀਆ ਨੇ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 'ਕੌਮੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ' ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
(vimalwadhawan@yahoo.co.in)