ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਨੇ ਇਹ ‘ਆਮ ਚੋਣਾਂ’

ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ 96 ਫੀਸਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਮੀਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2017 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 2018-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ’ਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਘਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਮੂਡੀਜ਼’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਤੇ 2020 ’ਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਧਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ? ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 48 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75 ਸੰਕਲਪ’ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 55 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ 53 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ- ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਹਮ ਨਿਭਾਏਂਗੇ’ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ

ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਗਭਗ 2014 ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀ, ਸਹਿਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀ’ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ 21 ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬÅਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਨ-ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।