ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੇ  ਜਾਂ ਨਾ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰ. ਓ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਰਾਪਣ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀਆਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਫੰਡ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ. ਪੀ. ਫੰਡ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ  ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਾਤਵਾਦ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ  ਪਤਨ  ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਕ ਐੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ- ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਸਤੀ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 
ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਕਥਾ 'ਪੰਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇਸ  ਲਈ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਠਨ ਅਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵੀ। 
ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਸ਼! ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।    -ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
(www.vineetnarain.net)