ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸੇਗਾ ''ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ'' ''ਤੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਿਹਿਪ ਵਲੋਂ  ਅਰਧਕੁੰਭ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।  ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਘ, ਵਿਹਿਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ  ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾ ਸਕੇ। 
ਇੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲ ਹਮਲਾਵਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਚ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਸਰੋਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। 
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘ, ਵਿਹਿਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ  ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਧਰਮ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਪਲਟੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਲਈ? 
ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਸ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ  ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਟਲਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਲੂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਪੀਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਵਰੂਪਾਨੰਦ  ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਰਧਕੁੰਭ 'ਚ  ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ  ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਦਾ  ਦਿੱਤਾ  ਕਿ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ  ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ।  
ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਸਵਰੂਪਾਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ  ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀਠ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? 
ਇਸ ਲਈ ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਹਿਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਟਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ  ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਜਨਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਖ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਨ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ  ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ  ਤੰਗ ਗਲੀ 'ਚੋਂ   ਬਾਹਰ  ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਦੀ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ  ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ  ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ  ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ  ਵੈਤਰਣੀ  ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੋਟਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ  ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ  ਲੱਗੇਗਾ।