ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਹੈ

ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਦੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ''ਚ ਅਸਫਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਹੈ। 
ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ''ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ ਦੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਮਿਲੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਿਹੱਥਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਰਾਰ ''123'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ''ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਏ. ਈ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਾਰ ''ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ''ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਚੀਨ ਦੇ 1992 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਹੱਥਾਕਰਨ ਸੰਧੀ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ''ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ''ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ'' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ''ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 1999 ''ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ''ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ''ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਜ਼'' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹਊਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ''ਚ ਇਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 
ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਪੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੈਕਸ ਟਿਲਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''''ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।''''
ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ''ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਟਿਲਰਸਨ ਪੇਈਚਿੰਗ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਇੰਦਰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ''ਚੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ''ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ'' ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ''ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਲਰਸਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਸਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਰਾਬਰਟ ਬਲੈਕਵਿਲ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ''ਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।