ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ'' ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ (25 ਮਾਰਚ)  ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਈਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜਕਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 2ਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 2ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, 'ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ।' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ (ਜੇ ਹੋਣ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ  ਸੀਟਾਂ (ਕੁਲ 84 ਸੀਟਾਂ) 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 'ਪਾਗਲ' ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ  ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।  ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸਮੂਹਾਂ  ਦਰਮਿਆਨ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ, ਸਮਲਿੰਗਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਲੜਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :
'ਇਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ   ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ  ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ  ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਕਾਰਨ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।' 
ਅਤੇ :
'ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ  ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ  ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।' 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ  (ਜ਼ਮਾਨਤੀ  ਰਕਮ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ  ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਭਾਵ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗੁਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਇਰਾਦਿਆਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 16 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ  ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਲਈ 'ਸਜ਼ਾ' ਵਾਂਗ ਹੈ। 
ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।     -ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ