ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 15.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। 
ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ 2016-17 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਕਮੇਟੀ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ 59 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਈ 2019 ਤਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? 
ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅੰਗ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਾਲਤੂ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੀ 12.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੰਦ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਆਰ. ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 97 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੀ ਦਮ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੱਟੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਦਬੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੌਕਸ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 'ਦੋਹਰੀ ਗਿਣਤੀ' ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ-ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਉਹ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 1,80,000 ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।