ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 6 ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਇਕ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 21 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ (89 ਸਾਲ), ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ (83 ਸਾਲ) ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 656 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਿਰਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 564 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ : 
* ਕੀ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? 
* ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਛਿੜੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ''ਮੈਨਸ ਰਿਆ'' (ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
* ਕੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਜਿਰਹਾ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? 
* ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਨ 2002 ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ (ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ)?
* (ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੱਟ) ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਨੇਤਾਵਾਂ ''ਚੋਂ 13 ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 8 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਹੈ)। ਕੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਸਰਾਪ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? 
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ''ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ (ਪੈਰਾ-19) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ (ਸੰਨ 2002 ਅਤੇ 2007) ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੀ? 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਵਾਕ ਵੀ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''''ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਰ (ਵੱਡੇ) ਹੋਵੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗਾ।'''' ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ''ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਭਾਵ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 120 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ''ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ'' ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ''ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ (ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ) ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 
ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ—ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ?