ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ''ਤੇ ਹੋਈ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ''ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਾਦੀ ''ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਈ. ਐੱਸ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? 
ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਜਿਸ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ''ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ''ਤੇ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਨ 1931 ਹੋਵੇ, 1947-48 ਹੋਵੇ, 1980-90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ—ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੂਲ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਥਰਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੱਬੂਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।
ਮਾਰਚ 1888 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ (ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰਠ ''ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਨਾਹ ਦਾ ਸੰਨ 1937 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਉਸਦੇ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਕਦਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। 
ਇਹ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ''ਕਾਫਿਰ'' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਨਾਹ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 
30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ, ਆਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ। 
ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਸ-ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 87 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕਨ 6 ਨਵੰਬਰ 1860 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ''ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਅਲਬਾਮਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1861 ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਗੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 
ਜਨਵਰੀ 1863 ''ਚ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ''ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੋਡੇਟੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। 
ਵਾਦੀ ''ਚ ਪਾਕਿ-ਪ੍ਰਸਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੂਲ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਦੀ ''ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਧਾਰਾ-370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਇਹ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ''ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ'' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ''ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। 
ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ''ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ''ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤਕ ਕੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ''ਤੇ ਜਿਥੇ 91,300 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 4300 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫਸਲ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।