''ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ'' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

''''ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ....ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ....ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਲ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਐਨਕ ਤੋੜੀ....ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ....ਮੈਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।'''' 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਣੇ-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਲਾਈਟ ''ਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਲਾਸ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ''ਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਹਾਂ'' ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ''ਓਰਵੈੱਲ ਸਿੰਡਰੋਮ'' ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ—ਜਿਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ ''ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ—ਜਿਸ ''ਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ''ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼'' ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ''ਸਾਡਾ ਹੱਕ'' ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?'' ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ''ਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''''ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ?'''' ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਮੰਚ ਉਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 
ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ''ਚ ਆਯੋਜਕਾਂ ''ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਅਬ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਕ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਬਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ''ਚ 5 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਲ ਕਾਲਜ਼, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਫਤ ਕਾਲਜ਼, ਏ. ਸੀ., ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਸਭ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਦੇਸ਼ ''ਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ''ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ 1200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ 703 ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2008 ਵਾਲੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਸ ''ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਜੇ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ, ਲਾਈਨਾਂ ''ਚ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ  ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ : ਕੀ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ''ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ'' ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
''ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ'' ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਵੀ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। 
ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ''ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ''ਚ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ''ਚ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ''ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਕੇਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।