ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕੀ ’ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਅਪਵਾਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਛੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭੱਦਰ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।

‘ਪੱਪੂ’ ਤੇ ‘ਫੈਂਕੂ’ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ’ਚ ‘ਪੱਪੂ’ ਤੇ ‘ਫੈਂਕੂ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਬੁਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਹਨ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਸਪਾ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਅਪ੍ਰਪੱਕ’ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਘੜੀਸਿਆ

ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪੱਣੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਸੇਨਾ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਬੋਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕੀ (ਝਾੜ-ਝੰਬ) ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।