‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹੈ ਦੇਸ਼

‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।  ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਅਾਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ  ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਚਲਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲੰਮੀਅਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਅਾਂ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ 105 ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਅਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 59 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ। ਸੰਸਦ ਤਕ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਅਾਂ ਖੋਖਲੀਅਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਅਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
 ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ–ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹਊਆ 
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99.3 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ  ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਅਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 3118.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਆਪਣੀਅਾਂ ਤਿਜੌਰੀਅਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਖੋਹ ਲਈਅਾਂ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? 
105 ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਕੌਣ 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ 105 ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਅਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 81 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗਿਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਲਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਲਾਈਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?