''ਭੁੱਖੇ ਬਚਪਨ'' ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਗ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ''ਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਪੈਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਣੀ ਨੇ ''ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ'' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਘਟੀਆ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ''ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 2014 ''ਚ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ''ਤੇ ''ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ'' ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।)
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਿਆ-ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਖਾਤੇ ''ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਸਕਣ। 
ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ''ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ''ਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰੇਣੁਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੇਰਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ''ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵੰਡਣ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਗਰਮ/ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ''ਚ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ''ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਮਿਡ- ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਪੰਗਤ ''ਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ?
ਜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਭੋਜਨ ''ਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਆਂਡੇ ਜਾਂ ਫਲ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ''ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ'' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ''ਠੀਕ'' ਨਹੀਂ। 
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ''ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ, ਬਾਸੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ''ਤੇ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ 2009 ਦੇ ''ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਕਸਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ''ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਸ਼ਾ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ''ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ-ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।