ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਹੱਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਰਹੱਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਯੋਗਮਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 1952 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੰਬਰ 1952 'ਚ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ  ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮਈ 1953 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਦ ਗੁਰੂਦੱਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੇਕਚੰਦ ਵੀ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ- 3 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ 'ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ (ਵੀਜ਼ਾ) ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜੇਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਬਾਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ (ਝੌਂਪੜੀਨੁਮਾ) 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਬਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੂ. ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 16 ਜੂਨ 1953 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੀਆ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 23 ਜਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਕ ਤਰਥੱਲੀ ਜਿਹੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਹੱਤਿਆ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤ  'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ—'ਮਾਂ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਜੋ ਸੁਨੀ ਨਾ ਗਈ'।
ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਪਾਲ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।