ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਤਰਾ

ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ  ਦੀ  ਸਹੀ  ਸਮਝ  ਤੇ  ਦਲੀਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਾਤ, ਉਪ-ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੇ ਅਾਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ  ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੱਟੜ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ। 
ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੀਜੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ  ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਕੁਲ 6 ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਸਭ ਦਾ ‘ਸ਼ੇਅਰ’ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਾ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਤਿੱਖੇਪਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ  ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੀ ਉਸੇ ਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ)। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਦ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐੈੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ  ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਿਸਮਤ’ ਸੁਧਾਰੇ  ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ  ਰਾਜ ਬਲੱਭ  ਯਾਦਵ ਦੀ  ਪਤਨੀ  ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਬਲੱਭ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦਵਾਂ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਹੈ। 
ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ, ਬਲਾਤਕਾਰ  ਦੇ  ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਲਗਭਗ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ?
ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ  ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦ  ਦੀ  ਵਕਾਲਤ  ਤੋਂ  ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ  ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ  ਪੜਾਅ  ਹੈ,  ਜਿਸ  ’ਚ  ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਭਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲੋਜਪਾ ਨਾਲ। ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਟੇਲ ਜਾਂ ਰਾਜਭਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੈ?
 ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ? ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਭਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ  ਬਦਨਾਮ ਰੈੱਡੀ  ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਟੜ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਂਦ  ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਬਦਨਾਮ  ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। 
ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ–ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਚ ‘ਰੌਬਿਨਹੁੱਡ’ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ।
ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਲਬਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ Û: 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 332 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 144 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ।
ਇਥੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਦਲੀਲੀ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ  ਤੇ ਸੌੜੇ ਪਛਾਣ ਸਮੂਹ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ–ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ।  -ਐੈੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
(singh.nk1994@yahoo.com)