ਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ’ਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸੱਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।

ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਕ ਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਚੀਨ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।

ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ 1500 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 93 ਫੀਸਦੀ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਆਇਰਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਾਲ 2019 ’ਚ 15,500 ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਚੀਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਅਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਫ ਹਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਅਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੈਕ ਮਾ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀਅਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੀਨੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 10,000 ਚੀਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੀਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੀਨ-ਤਾਈਵਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਚੀਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।