ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ , ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ)

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਲਾ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ? ਦਰਅਸਲ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ , ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਅਕਾਉਂਟ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕੇ ਆਦਿ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ 13,000 ਤੋਂ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ/ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।