ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ''ਮਜ਼ਬੂਤ'' ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ

ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਜ ਸਮਰੱਥਾ (ਸਟੇਟ ਕੈਪੇਸਿਟੀ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਇਹੋ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। 
ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਇਕ ਖਰਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਸੰਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਸਵਿਫਟ' (ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਸਵਿਫਟ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਕੜ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫੋਰੈਕਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਬਦਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਮਤ ਸਿਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਲੋਕ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਖ਼ੁਦ ਰੇਲਵੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਖੜ੍ਹੇ' ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲੋਂ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੋਨਸ, ਸਟਾਕ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਬਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਗੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ—ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਸਥਾਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਮੂਲ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ 'ਕਲੋਜ਼ਰ' ਦੇ ਸਿਰਫ4 ਸਫੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਗ' ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਫੌਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਆਖਿਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ 'ਚ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ 'ਡਰ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚਿਰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'ਨਾ-ਮਾਤਰ' ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।          ('ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)