ਚੋਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਉਸੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ''ਟੋਟਕਾ'' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਕਾ ਤੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੁਵਰਾਜ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਦਹਵਾਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ? 47 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ?
ਅਸਲ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਧਨਾਢ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ 'ਛੱਪਨ ਭੋਗ' ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ। 
ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਥੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਹਾੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦ' ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਗੂੰਗੀ ਗੁੱਡੀ' ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚੇਗੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਨ. ਹਕਸਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਅੈੱਨ. ਧਰ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਮ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ।
1971 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ 1984 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ 'ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ' ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਬੋਫਰਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜਗ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ-ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 1937 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ-ਗਲ ਤਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ 'ਜੁਮਲਾ' (ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ) ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ (ਟੋਟਕੇ) ਸਨ। 
ਚੋਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਸੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੋਟਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ 'ਸਮਰਾਟ' ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।