ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ, ਪਿੱਛੇ ਖੱਡ’

ਐੱਸ. ਏ. ਜ਼ੈਦੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਦ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ)। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸੂਚਕਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਰ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲ ਸਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 5.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟੀਮ ਵੀ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਲੋਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨਾਲ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦਾ ਇਹ 13ਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ’ਚ ਇਕ ਅੜਚਣ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਤ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ, ਪਿੱਛੇ ਖੱਡ’ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। (‘ਹਿੰਦੂ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)