ਤੇਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ

ਮਹੀਨੇ -ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲ ਲਈ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੰਤਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਅਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2014 ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਸਕੇਟ ਦੇ ਭਾਅ 109 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਅਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਅਾਂ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ’ਚ 46.6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਅਾਂ। 
ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤਕ (ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 60 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈਅਾਂ। ਉਹ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਾਰਕ ਨੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਿਰਾ ਕੀਤਾ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ (ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤਕ) ਖਰਚਿਅਾਂ ’ਚ ਬੱਚਤ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੱਗਭਗ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ (2016 ਅਤੇ 2017) ’ਚ ਵੀ ਲਾਭ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.1, 3.9, 3.5 ਤੇ ਫਿਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। 2018-19 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਗੀਅਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਖਾਤੇ ’ਚ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਤਕ 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕੈਡ) ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2017-18 ’ਚ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।  
ਤੀਜਾ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈਜ਼) ਬਿਕਵਾਲੀ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਕੁਵਿਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਮੇਤ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਾਸੀ 47891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 2018-19 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 2008-09  (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਰੁਪਿਆ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਅਾਂ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ
ਚੌਥਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦਰ 2018 ’ਚ 12.65 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਗੈਰ-ਦਲੀਲੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤਕ ਨਾ ਡਿਗੇ।’’
ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਹਿਮ ਗਿਣਤੀਅਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐੱਫ. ਡੀ., ਕੈਡ, ਬਾਂਡਜ਼ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਆਦਿ। ‘‘ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ....’’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲ ਦੀਅਾਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 10 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਜ਼ ’ਚ ਲਾਭ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਭ 8.13 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਡਿਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। 
ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਗੁਆਓ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਅਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਉਕਤ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 1997, 2008 ਅਤੇ 2013 ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਇਕ ‘ਸਥਿਰ’ ਆਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਜਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ) ਅਤੇ ਖਰਚਿਅਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।