ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 2009 ''ਚ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਐਵੇਨਿਊ ''ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ''ਚ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਓਬਾਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਰੜਕੇਗੀ ਹੀ। ਸੰਨ 2009 ''ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ''ਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ''ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣਗੇ।'''' ਭਾਰਤ ''ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ''ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ।''''
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਪੁੱਠ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਪੋਖਰਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ 2008 ''ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ''ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਸਲ ''ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ''ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ''ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। 
ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ''ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇ ਹਨ—ਪਹਿਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ''ਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ''ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਰਸਮੀ ਦਸਤਪੰਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ''ਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ''ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਜਦੋਂ 2009 ''ਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ''ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਈਚਿੰਗ (ਚੀਨ) ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ''ਚ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਓਬਾਮਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ—ਪਹਿਲਾਂ 2010 ''ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2015 ''ਚ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ''ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ (ਤਰੱਕੀ) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ''ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸੰਬੰਧ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਦੁਵੱਲੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਵਧਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 
ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ''ਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ''ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ''ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਾੜ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਯਾਮ ਹਨ। 
ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ''ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ.) ਵਰਗੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੰਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ''ਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ''ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ''ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ''ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਕੀਪਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ''ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਓਬਾਮਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ''ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਕੁਝ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਓਬਾਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।