ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਕੇਰਲ ਅੱਜਕਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਤੱਟੀ ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ’ਚ 3 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਰੈਟ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮਕਾਨ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕੱਚੀਆਂ-ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਰੀ-ਇਨਫੋਰਸਡ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਰੁੜਕੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਭੂਚਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਟ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਚਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਐਕਸੇਲੇਰੋਗ੍ਰਾਫ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਸਮੋਲਾਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟਅੱਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਬੀ.  ਪੀ. ਤੋਂ 4 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਓਖੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਯੰਤਰ (ਡਾਪਲਰ ਰਾਡਾਰ) ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ’ਤੇ ਅਲਰਟ (ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ 200 ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4800 ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜਾਂ ਲਈ ‘ਇਨਫਲੋਅ’ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 
ਕੇਰਲ ’ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਨਪਾਵਰ, ਸਿਖਲਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਕੈਗ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਰਜ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੁੱਟਾਨਾਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਲਈ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ’ਚ ਵੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਉਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਜੋ ਗੋਆ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੂਰਬ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਫਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਫਤ  ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਕ  ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।  ‘ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਯੰਤਰ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੋਚੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।