''ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਸੰਧੀ'' ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 7 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ''ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ''ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ''ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ''ਤੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ''ਤੇ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ''ਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ''ਤੇ ਜੋ ਅਣਐਲਾਨਿਆ, ਅਲਿਖਤੀ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਉਹ ਸੀ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡੈੱਡਲਾਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਢਾਕਾ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਇਕ ਭੱਖਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ''ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ''ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ'' (ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ.), ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ''ਹੱਥਠੋਕਾ'' ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀ. ਐੈੱਨ. ਪੀ. ਸੱਤਾ ''ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਆਰ. ਐੈੱਸ. ਐੱਸ. ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।  
ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਕੁਲਰ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਬਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ—ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ''ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ''ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ''ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੱਕਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੱਕਾ ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਨਾਲਾਲ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ : ''''ਬੱਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਣਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ''ਉਹ'' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ'' ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਡ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।''''
ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੋ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਿਆ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਫਸਲੀ ਰਕਬੇ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਰੰਗਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 5 ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ''ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਕੁੜੀਗ੍ਰਾਮ, ਲਾਲ ਮੁਨੀਰ ਹਾਟ, ਨੀਲਫਾਮਾੜੀ, ਗਾਯਬੰਧਾ ਅਤੇ ਰੰਗਪੁਰ। ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ''ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2011 ''ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 37.5 ਫੀਸਦੀ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ''ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਮੁੱਦਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2018 ''ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ''ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ''ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ''ਸਿਆਸੀ ਨਿਵੇਸ਼'' ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ''ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।                           (ਮੰਦਿਰਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼)