ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

1975 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਇਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 'ਬੋਟ ਪੀਪਲ' ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਬਰਮੂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1989 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 'ਬੋਟ ਪੀਪਲ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ 'ਬੋਟ ਪੀਪਲ' ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਸਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੰਨ 2016 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਬੋਟ ਪੀਪਲ' (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ) ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਆਸਾਮ ਦੇ 27 'ਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.29 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 343.77 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਕਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ 'ਰਾਅ' ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਪਿਨ ਕੋਡ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇਰੋਨ ਵੀਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? 
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਇਸ ਢੇਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? 
ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਮਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਆਬਾਦੀ ਸਰੂਪ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 'ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਟੱਲੀ' ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।        
                                    (pk@infapublications.com)