ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ-2019 : ਖੌਫ਼ ''ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ''ਆਮ ਆਦਮੀ''
09/09/2019 12:59:52 AM
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਲੇਨ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2019 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ''ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਜ਼ਾ' ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੌਫ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖੌਫ਼ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ