ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ

10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅਗਸਤ 2002 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 9 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਨੂਨਵਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 'ਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ  ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ''ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਵਾਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ : ''ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਵਾਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ (ਅੱਤਵਾਦੀ) ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' 
ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵੀ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਸ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗਾਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ 'ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ' 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਲ ਕਲਪਨਾ' ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ!
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਦੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
                           vipinpubby@gmail.com