ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਤਕ ਜੇਹਾਦੀ ਡੰਗ

ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਪਰ 30' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਨਾਲ 28 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਬੀਤੀ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 7 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਡੰਗ ਝੱਲਿਆ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 
'ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ', 'ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ' ਵਰਗੇ ਟੋਟਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਚਾਹੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ, 23 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿਚ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? 
ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ. ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਖੁਮੈਨੀ ਦੇ ਮਕਬਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦਾ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 
ਆਈ. ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 'ਕਾਫਿਰ' ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਕਾਫਿਰਾਂ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਖਿਰ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਸੇ ਖੂਨੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਤਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਖੂਨੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਸ, ਬਰਸੇਲਜ਼, ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਲ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਕਈ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸਜੀਵ ਮਿਸਾਲ 'ਕਸ਼ਮੀਰ' ਹੈ। 
ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ/ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਡੰਗ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੜਕ ਦਾ ਗੁੰਡਾ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਵਭੌਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1947 (ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਮਲਾ), 1962 'ਚ ਚੀਨ, 1965 ਅਤੇ 1971 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ, ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੇ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
1947 ਵਿਚ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, 1931 ਹੋਵੇ, 1947-48 ਹੋਵੇ, 1980-90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ—ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।