ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।
ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 'ਟਾਈਮਿੰਗ' ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਣ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕਮਾਂਡਰ' ਬਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 'ਦਰਾਮਦ' ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਧਾਰਾ-370 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ।
ਇਕ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮਜ਼੍ਹਬ-ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਕੁਲਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ-370 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਨਾਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਕੁਲਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੀਤ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ- 370 ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਅਫਸਪਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ 'ਅਫਸਪਾ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ' ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜੰਗ' ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ  ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਮੰਦਿਰਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼)