''ਰੀਕਲੇਮਿੰਗ ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ'' ਨਾਮੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ  ਜਾਰੀ  ਹੋ  ਗਿਆ।  ਇਹ  ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੇ ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਚ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਦੀਪਕ ਨਾਇਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਯਤਿ ਘੋਸ਼, ਗੋਪਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ, ਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 'ਰੀਕਲੇਮਿੰਗ ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ', ਭਾਵ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਈਏ। 
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ  ਕੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ  ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ) ਅਤੇ 499 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਵਾਸਤੇ ਇਕ 'ਮੀਡੀਆ ਫ੍ਰੀਡਮ ਬਿੱਲ' ਬਣੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ 'ਪ੍ਰੀ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ', ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆਦਿ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ  ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਅਪਰਾਧਾਂ  'ਚ  ਸਰਕਾਰੀ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਹੋਣ  'ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਦੇਸ਼  ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਣੇਪੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ 'ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ' ਹੋਣ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 'ਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।
ਚਿਰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਈ ਚਿਰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ  ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 'ਚ  ਹੋਈ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਤੇ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ 7 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਵਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। 
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿੱਬੜ ਜਾਣਗੀਆਂ?