ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕਸ' ਵਿਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 28.2 ਫੀਸਦੀ (1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਪੇਖਤਾ (ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ) 1991 ਦੇ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ' ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 10,000 ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 1994-95 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਲਈ 25 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8 ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖਪ ਗਿਆ (2014 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਧਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਵਿਤਕਰੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015 'ਚ 4652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017 'ਚ ਸਿਰਫ 703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਚਮੜਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਾਭ ਹਨ, ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 'ਚ ਸਿਰਫ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਟਲ ਵਰਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ) ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਲ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦਾ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 'ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ' ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 'ਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੰਡਰਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ  ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ  ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਦਰ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਧਾਗੇ) 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ  ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਦੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੇ ਫਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਡਿਗਣਗੇ।
                                         fvg੦੦੧@gmail.com