ਸਾਡੇ ''ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ'' ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ

ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ?  ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ 2009 ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 26 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 257 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਸੰਸਦ ਅਤੇ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਫਾਰਮ-26 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ-26 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨ-ਸੇਵਕ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਨ-ਸੇਵਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ? ਕੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? 
ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2004 'ਚ 9.6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2009 ਤਕ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਸ 'ਚ 3000 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 1200 ਫੀਸਦੀ, 22 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ। 
ਆਸਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 1700 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 542 'ਚੋਂ 113 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਆਦਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਜਾਂਚ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਗਲਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ  ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕੇ। 
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗ਼ਵਾ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਨ ਬਲ, ਬਾਹੂ ਬਲ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹਨ। 
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।''
ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 1765 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਐਲਾਨੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।                 -ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
  (pk@infapublications.com)