ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਜ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਨੇ ’ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ।

ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਦੁਖੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ (435 ਮੈਂਬਰ) 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੈਨੇਟ (100 ਮੈਂਬਰ) ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ 2 ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈਡੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ‘‘ਐਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ’ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਗਰਭਪਾਤ, ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਵਪਾਰ ਸੰਧੀਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀਵਾਦ ਬਨਾਮ ਸੰਸਾਰਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੋਲਿੰਗ, ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਜ਼ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ (ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ) ਚੂਨੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਮਤਭੇਦ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੂਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਬਿੰਟੇਜ਼ ਪਨੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਵੇ।

ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਰਗ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮੀਰ ਅਭਿਜਾਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਯੂ. ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀਏ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।