ਜੀ-20 ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਗਲਬਾ

ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਬਾਲੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਝੇਵੇਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਾਲੀ ’ਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਮਭੂਮੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਜੀ-20 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਮਿਲਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ ਮੈਕ੍ਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਮੇਲ (ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜੀ-20 ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2024 ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਜੀ-20 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਫਲ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀ-20 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, ਤੁਰੰਤ, ਸੰਮਿਲਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ-20 ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਕੁਝ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੱਤ ਚੰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਸੰਗਤ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਧ ਨਿਆਸੰਗਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਬਦਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਅਨੁਭਾ ਮਿਸ਼ਰਾ