‘ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 2018 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ- ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕ ਦੂਰਰਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। 
ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਢਲੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁੁਨੀਆ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਅਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਲਟ ਅਸਰ
ਬੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ  ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਫ ਕਾਊਂਸਿਲ : ਦਿ ਚੈਲੇਂਜਸ ਆਫ  ਦਿ  ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ ਇਕੋਨਾਮੀ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਚੁੰਗੀ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ। 
     ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 4 ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚੇ  ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਅਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।  
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਅਾਂਦੀ। 
ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀਅਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2017-18 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜੋ ਟੀਚੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਅਾਂ 17 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 6 ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਅਾਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, 32 ਇੰਚ ਤਕ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ., ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਅਾਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਟਾਇਰ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ ਵਰਗੀਅਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਅਾਂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ।
ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕੁਲ 7 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਅਾਂ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜੋ 12 ਸੂੂਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕਮੀ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਅਾਂ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਾਲੀਅਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।