ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ''ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ'' ਇਕ ਬੋਝ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ

2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਨਿੱਬੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹਨ? ਮੁੱਢਲੇ ਸਬਕ ਕੀ ਹਨ?

ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
       ਭਾਜਪਾ/ਰਾਜਗ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਇਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਗੱਠਜੋੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
      ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਅਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ 'ਗੈਰ-ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ' ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ।
      ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2014 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
       ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੋਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ। 'ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ' ਇਕ ਆਮ ਰਾਗ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਗਰੀਬੀ-ਰਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜਾਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
        ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਇਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ 44 ਜਾਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ 'ਰਾਜੇ' ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਖਿਰ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
        ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ–ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਵ. ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮੋਦੀ) ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਰਾਜਿਆਂ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
         ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਸਪਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਦ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
         ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰੁਝਾਨ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
         18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਿਰੂਅਨੰਤਪੁਰਮ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਲੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

2019 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
         2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
        ਅੱਜ ਹਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਇਕੱਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਛਾਵਾਨ ਭਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                                                           —ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ