''ਭੁੱਖਮਰੀ'' ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ

ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। 
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੱਸਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ) 
ਸੂਚਕਅੰਕ ਜਿੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਲੱਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ-ਰਹਿਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਅਤੇ 122 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
* ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 2008 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੀ।
* ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ 2011-14 'ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ।
* ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ 2014 ਤਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ?
1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2006-16 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਨ 2016 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਧਰ (ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ) ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ, ਦੋਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਭੋਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਇਮ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਯਤਨ ਜਾਂ ਦਖਲ ਸੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ।
ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ 'ਅੰਨਤੋਦਿਆ' ਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 
ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਇਕ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਦਖਲ/ਯਤਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ 'ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ' (ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ.) ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਗੰਭੀਰ ਅਣਦੇਖੀ
ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਵਾਂਗ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ 'ਤਰਸਯੋਗ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015-16 'ਚ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ 1,34,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। 2016-17 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,30,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 1,30,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਈ 2017 'ਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਲੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 1,05,672 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਲੋਂ 2017 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ' ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਈ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਕ ਬਦਨੁਮਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੁਮਲੇ/ਟੋਟਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।