ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਰਕਬਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਬਦਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ 'ਮੁਕਤੀ' ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? 
ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਲਾਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਖਾਣ, ਤਪਦੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਲ ਤਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤ/ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਕੀਤਿਆਂ ਭੋਪਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ 'ਚ ਹਲ ਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ 4291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 1569, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 1400, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 1290, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 954, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 916 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 606 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 
30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015 'ਚ 12602 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 2014 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5650 ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6710 ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਣਾਅ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। 
ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।